६ असोज, काठमाडौ । संविधानसभाको निर्वाचनमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व जातीय जनसंख्याको आधारमा पूर्णसमानुपातिक नभएको भन्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आफ्नो ध्यानाकर्ष भएको जनाएको छ । महासंघले न्यूनतम एकजाति एक प्रदेश हुनुपर्ने, सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार संविधानसभामा प्रतिनिधीत्व गर्ने सभासदहरु सम्बन्धित जातीय संस्थाको सिफारिसलाई राज्यले मान्यता दिनुपर्ने लगायतका ९ बुादे माग सहितको ज्ञापनपत्र निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीसक्ष पेश गरेको छ ।

आदिवासी जनजातिको रीट निवेदकहरुको मागको गम्भिरतालाई ध्यानमा राखीसर्वोच्च अदालतले २०७० वैशाख ८ गते रीटको फैसला गर्दै विपक्षीको नाममा जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेशको पालना गर्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेको छ । ‘सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचन अगवै संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०६४, संविधानसभा सदस्य निर्वाचन नियामवली २०६४, संविधानसभा नियमावली २०६५ लाई संसोधन र परिमार्जन गरी दोश्रो संविधानसभामा आदिवासी जनजातिहरुको संस्थामार्फत संस्थागत प्रतिनिधित्व हुने गरी व्यवस्था गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौं ।’ मागमा भनिएको छ । जनजातिको मागका सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरुको ध्यानाकर्षण गराउने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले बताउनुभयो । जनजातिको माग उचित भएको भन्दै प्रमुख आयुक्त उप्रेतीले मागपत्र बुझाउन ढिला भएको उल्लेख गर्नुभयो । ‘तपाईहरुको माग जायज छ तर अन्तिम समयमा भयो ।’ ज्ञापनपत्रमा महासंघले अन्तरिम संविधान २०६४ मा व्यवस्था भए अनुसार दोस्रो संविधानसभामा न्यूनतम ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति सभासद् संख्या हुनु सुनिश्चित गर्नु पर्ने, पार्टीहरुको घोषणापत्र आदिवासी जनजातिहरुले बुझ्ने गरी उनीहरुको मौलिक भाषामा प्रकाशित गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । निर्वाचन आयोग नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्वमा विभिन्न जातीय संघ संस्थाले बुझाएको मागपत्रमा आई एल ओ महासन्धि नं. १६९ र संयुक्त राष्ट्र संघको आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्वन्धि घोषणा पत्रको अक्षरस कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नु पर्ने, प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिवासी जनजाति समुदायलाई उनीहरुकै आधिकारीक तथा परम्परागत संस्थाको सिफारिसमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने लगायतका मागहरु उल्लेख गरेका छन् । प्रत्येक भुगोल विभाग तथा संम्बन्धित निकायबाट सिफारिस गरिएका आदिवासी जनजाति उम्मेद्वारहरु न्यूनतम ३७ प्रतिशत प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक उम्मेदवार निश्चित गरिनु पर्ने त्यस पछि पाएको समानुपातिक सिट संख्यामा त्यतिकै अर्थात ३७ प्रतिशत सुनिश्चित गरिनु पर्ने नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष नगेन्द्र कुमालले बताउनुभयो, ‘विगतमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र नेपाल सरकारबीच भएको संम्झौता अक्षरसा पालना गर्नुपर्दछ ।’ अध्यक्ष कुमालले भन्नुभयो । महासंघले अन्तरिम संविधान २०६४ अनुसार व्यवस्था भएको मनोनित गरिने सबै २६ सिट संख्या संविधानमा व्यवस्था भएनुसार आदिवासी जनजातिहरुको लागि मात्रै सुनिश्चित गरिनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेको छ । महासंघले आफ्ना मागको सम्बोधन गर्न जोडदार निर्वाचन आयुक्त समक्ष जोडदार माग गर्दै मागहरुप्रति अविलम्ब सम्बोधन गर्न भनेको छ । ‘मागको सम्बोधन नभए नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ दोस्रो संविधानसभालाई आदिवासी जनजातिहरुले आफ्नो स्वामित्व ग्रहण गर्न  वाध्य हुने छैन र यसको अर्को बाटो भनेको माग पुरा गराउनका लागि शसक्त संघर्षमा उत्रन बाध्य हुने ब्यहोरा पनि यसै ज्ञापनपत्र मार्फत अवगत गराउादछाौ ।’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । ज्ञापनपत्रमा आन्दोलनबाट सिर्जना हुने परिणामको जवाफदेही राज्य सरकारले लिनुपर्ने उल्लेख छ । महासंघले आफ्ना मागको सम्बन्धमा  उच्च स्तरीय राजनीतिक समिति, सम्माननीय अध्यक्ष ज्यू, अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद, सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुसमक्ष बुझाउने बताएको छ ।