१३ असार, काठमाडौं । नेपाल सरकारले मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जमा स्थानीय आदिवासीहरुको स्वतन्त्र मञ्जुरी विना सेना परिचालन प्रक्रिया अघि बढाएर आदिवासीहरुको मानवअधिकारको हनन् गरेकोमा त्यसको र्भत्सना गर्दै स्थानीय आदिवासी समुदाय र तिनका जातीय संस्थाहरुले सो प्रक्रिया तुरुन्त रोक्न माग गरेको छ ।
मन्त्री परिषद्का अध्यक्ष लगायत वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रलाय, रक्षामन्त्रालय तथा सम्बन्धित सरकारी निकायलाई भदौ १० गते बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा आदिवासी समुदाय र संस्थाका प्रतिनिधिहरुले सेना परिचालनको सट्टा समुदायको सहभागिता रहने संरक्षणको कार्यक्रम ल्याउन र त्यसको लागी आवश्यक आर्थिक सहयोग गर्न सरकारको ध्यानाकण गराएको छ । उनीहरुले वन्यजन्तु शिकार रोक्न र जैविक विविधताको संरक्षण गर्न स्थानीय आदिवासीहरुको नियन्त्रणमा हुने गरि सुरक्षा संयन्त्र गठन गर्न समेत माग गरेका छन् ।  सरकारले आफुहरु विरुद्ध गलत कदम चालेमा विरोधको कार्यक्रम गर्ने चेतावनी पनि स्थानीइले दिएका छन् । सेना परिचालनले स्थानीय कुलुङ, शेर्पा, याम्फु, सिङसावा, मेवाहाङ, र भोटे आदिवासी समुदायहरु प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुनको साथै जीविकोपार्जनका लागि जङगल र प्राकृतिक स्रोत साधनमा निर्भर हुने उनीहरु यसबाट वञ्चित हुने भएका छन् । सो प्रक्रियाले आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त  राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, २००७ र अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको आदिवासी तथा जनजाति सम्बन्धी महासन्धि आइ.एल्.आ १६९ को धाराहरु उल्लङघन भएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । निकुञ्ज अधिकारीहरुले संखुवासभा र सोलुखुम्बुमा अवस्थित उक्त  निकुन्जमा वन्यजन्तु र जैविक विविधता संरक्षका नाममा सेना परिचालन गर्न सम्बन्धित सरकारी निकायलाई सिफारिस गरेको थियो । यो निकुञ्ज पूर्वी हिमाली क्षेत्रको सोलुखुम्बु जिल्लाको बुङ र छेस्काम गा.वि.स र संखुवासभा जिल्लाको सिसुवाखोला, ताम्खु, माङटेवा, बाला, याफु, मकालु, हटिया, किमाथाङका, पाथिभरा र चेपुवा गाविसमा पर्दछ । निकुञ्ज वि.सं २०४८ सालमा सामुदायमा आधारित संरक्षण कम्युनिटि बेष्ट कन्र्भशेसनको अवधारणा अनुसार स्थापना गरिएको थियो ।