यस विषयमा आयोजनाले समेत केहि चासो दिएन्न्
विशाल चौतारी समाचार
दोलखा, १९ फागुन । सेयर प्राप्ति मापदण्डसम्बन्धि दलहरुले खाका पेश नगर्दा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको समग्र सेयर वितरण प्रक्रिया प्रभावित बनेको छ ।
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनले निर्माणको अन्तिम चरणमा स्थानीयलाई जारी गर्ने १० प्रतिशत सेयरको मापदण्ड निर्धारण गर्न दलहरुले खाका पेश नगर्दा समग्र सेयर वितरण प्रक्रिया नै प्रभावित भएको हो । हाल आयोजनाको निर्माण करिब ६० प्रतिशत सम्पन्न भईसकेको छ ।माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाका  आयोजना प्रमुख विज्ञान श्रेष्ठले स्थानीय रुपमा तथ्यांक संकलनलगायतका तयारी ढिला भएपछि शेयर लगानीमासमेत समस्या परेको जानकारी दिए । ‘धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिएको ६० दिन भित्र शेयर संकलनका लागि आह्वान गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ ।’ उनले भने ‘बोर्डले छिट्टै अनुमति दिने संकेत गरेको छ ।’ जिल्लास्तरीय संयन्त्रले टुङ्गो लगाए पछि तथ्यांक संकलनको तयारी, तथ्यांक संकलन, रुजु गर्न र विश्लेषन गर्न मात्र ६ महिना लाग्ने अनुमान छ ।
केही समय अघि जिल्लास्तरीय संयन्त्रको बैठकमा जिल्ला विकास समितिले भने आफ्नो खाका पेश गरिसकेको छ । बैठकमा जिविसले स्थानीय जन्मदर्ता, नागरिकता, बसाइसराइ, विवाह दर्ता, मतदाता नामावलीको आधारलाई मापदण्ड निर्धारण गर्न सुझाव दिएको थियो । जिल्लावासी कोही नछुटुन् र अन्य नपरुन् भनेर अर्को बैठकमा दलहरुको खाका सहित टुङ्गो लगाउने सहमति भए पनि हालसम्म खाका पेश नगरिएको संयन्त्रले जनाएको छ ।

जिल्लास्तरीय संयन्त्रले माघ महिना भित्र जिल्लाबासी पहिचानको परिभाषाको टुङ्गो लगाउने यस अघि निर्णय गरेको छ । संयन्त्रले कुन मितिसम्म जन्म, बसाइँ सराइँ र नागरिकता लिएकालाई शेयर लगानीमा सहभागी गराउने भन्ने टुङ्गो लगाउन समेत बाँकी छ । देश भित्र र बाहिर गरी अधिकतम २ लाख २० हजार दोलखाली भएको अनुमान छ ।
स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधिन माथिल्लो तामाकोसीले जिल्लावासीका लागि १० प्रतिशत सेयर लगानी गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ । आयोजनाबाट प्रभावित जिल्लावासीले जारी पूँजीको १० प्रतिशत स्थानीय शेयर पाउने प्रावधानअनुसार करिब १ करोड २५ लाख कित्ता शेयर पाउने छन् । आयोजनाको कुल जारी पुँजी ११ करोड कित्ता रहेको छ ।  आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न लागत बढेर करिब ४१ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएकोमा १ अर्ब २० करोड  ३० लाख दोलखा जिल्लावासीबाट संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोजनाको शेयर संरचना अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण ४१ प्रतिशत नेपाल टेलिकम ६ प्रतिशत नागरिक लगानी कोष २ प्रतिशत राष्ट्रिय विमा संस्थान २ प्रतिशत कर्मचारी सञ्चय कोष १७ दशमलब २८ प्रतिशत सर्वसाधारण १५ प्रतिशत  कर्मचारी सञ्चयकोषका कर्मचारी २ दशमलब ८८ प्रतिशत कम्पनी र विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी ३ दशमलब ८४ प्रतिशत र स्थानीय दोलखा जिल्लावासीको १० प्रतिशत शेयर हुनेछ । स्थानीयको शेयर यसै आर्थिक वर्षभित्र संकलन गर्ने योजना छ । कानुनले स्थानीय भनेर स्पष्ट पारेको र थप पहिचानको टुङ्गो लागेपछि गाविसका स्थानीय कर्मचारी, सामाजिक परिचालकहरुको सहभागितामा तथ्यांक संकलन गर्ने योजना छ ।