विशाल चौतारी समाचार
उदयपुर,२०७७ कार्तिक १ शनिवार । भवनको चरम अभाव झेलिरहेको जिल्ला अदालतमा नयाँ भवन निर्माण हुने भएको छ। कार्यकक्ष अभावका बीच नेपाल वार एशोसियसनको भवनबाट कार्यसम्पादन गर्दै आएको जिल्ला अदालतमा पहिलोपटक जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण हुन लागेको हो।

भ्याटसहित १३ करोड ४२ लाख ८१ हजार ९ सय २६ रुपैयाँ ९५ पैसाको लागतमा निर्माण हुन लागेको भवनको शनिबार उदयपुर निवासी सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले शिलान्यास गरे। साँढे तीन तलाको स्टिमेट रहेको भवनमा जिल्लामै पहिलो पटक दुई वटा लिफ्टको व्यवस्था गरिएको छ।

एउटा लिफ्ट कर्मचारी र अर्को लिफ्ट सेवाग्राहीलाई सहज हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। नयाँ भवन पीडितमैत्री, बालमैत्री, अपाङ्गमैत्री, थुनुवा विश्राम कक्ष र सेवाग्राहीका लागि पर्याप्त विश्राम कक्ष रहने गरी स्टिमेट बनाइएको श्रेष्तेदार धनबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।

उनले अपाङ्गमैत्री भवन नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सेवाप्रवाहमा असहज हुने भएकाले अधिकतम ध्यान दिइएको बताए। एउटै इजलासबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएको अदालतले नयाँ भवनमा बालबालिकालाई लक्षित गरी एक बाल इजलाससहित पाँच वटा इजलास रहने गरी निर्माण सुरु गरिएको उनले बताए।

तीन वर्षभित्र २०८० जेठ ३० गते निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी असार ९ गते सम्झौता भएको भवनको निर्माण कार्यको जिम्वेवारी सिएम-कृष्णलक्ष्मी जेभि काठमाण्डौंले लिएको छ। सुरक्षाको दृष्टिकोणलेसमेत भवनका सबै ठाउँमा सिसी क्यामेरा जडान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको श्रेष्तेदार कार्कीले बताए।
अदालतको स्वामित्वमा रहको १२ कठ्ठा आठ धुर क्षेत्रफलमा भवनको पछाडि भागमा सुरक्षा व्यारेक, अगाडि सुविधायुक्त चमेनागृह, माथिल्लो तलामा मिटिङ्ग हल खानेपानी लगायत आधुनिक शौचालयको व्यवस्था रहेको उनले बताए।

एक जना न्यायाधीशबाट कार्यसम्पादन हुने गरी बनाइएको पुरानो भवन भुकम्पीय हिसावले उच्च जोखिममा रहेको छ। पुरानो भवनमा पहेलो स्टिकर टासिँदासमेत विकल्पन नहुँदा सोही ठाउँबाट न्याय सम्पादन हुँदै आएको थियो। तीन जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको जिल्ला अदालतमा न्याधिशको कार्यकक्ष, इजलास नहुँदा अझै एक जना न्यायाधीश अझै हाजिर हुन आएका छैनन्।

न्यायाधीशको संख्या तीन र इजालास संख्या दुई रहेपछि अदालत परिषरको खाली जग्गामा दसैंपछि अस्थायी संरचना बनाइ सेवा सुचारु गर्ने तयारी गरिएको न्यायाधीश दिपक खनालले जानकारी दिए। उनले भने, ‘दुई जना न्यायाधीश हुँदा पनि कार्यकक्ष अभाव भएकाले वार एशोसियसनसँग समन्वय गरी दुई वटा कोठा प्रयोग गरिएको र तत्काल तीन नम्बर इजलास सञ्चालन गर्न सभाहल माग गरिएको छ।’