विशाल चौतारी समाचार
काठमाडौ,२०७७ असोज २७ मंगलवार । ऊर्जा क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन गरी नीतिगत सुझाव पेश गर्न मन्त्रिपरिषदद्वारा गठित कार्यदलको पहिलो बैठक बसेको छ । गत १९ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्त, उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल रहेको चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदललाई जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण, प्रसारण लाइन, आन्तरिक र बाह्य बजारको अवस्था, उपभोग तथा खपतको प्रवृत्ति, औद्योगिक विकास र आर्थिक क्रियाकलापको विस्तारले माग गर्ने विद्युतको परिणाम, हाल उपलब्ध  विद्युत र निर्माणाधीन विद्युत आयोजनाहरुको समेत समग्र अध्ययन विश्लेषण गरी नीतिगत सुझाव पेश गर्ने जिम्मेवारी छ ।

हाल अर्थ मन्त्रालय मन्त्रीबिहीन रहेका कारण बाँकी तीन सदस्यको बैठक बसेको हो । ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा मंगलबार बसेको कार्यदल बैठकमा अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना, बाणिज्य सचिव बैकुण्ठ अर्याल, ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव प्रवीण अर्याल आमन्त्रित सदस्यका रुपमा उपस्थित थिए ।

बैठकले ऊर्जा सचिव दिनेकुमार घिमिरेलाई कार्यदलको सदस्सचिव तोकेको छ । यस्तै ऊर्जा क्षेत्र हेर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, अर्थ, उद्योग, बाणिज्य र आपूर्ति र वन तथा वातारण मन्त्रालयका सचिवलाई कार्यदलको स्थायी आमन्त्रित सदस्यको जिम्मेवारी दिएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रको सुझावको मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारीसहित बैठकले प्राविधिक समिति गठन गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव प्रवीण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित प्राविधिक समितिमा अर्थ, उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सह–सचिव, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रतिनिधि सदस्य छन् । समितिलाई स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक तथा निजी क्षेत्रको समेत सुझाव समेटेर आगामी कात्तिक मसान्तभित्र नीतिको प्रस्तावित मस्यौदा मूल समितिमा पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।

बैठकमा ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले आगामी वर्ष पनि विद्युत शुल्क घटाइने बताए ।  इतिहासमै पहिलोपटक यो वर्ष विद्युत प्राधिकरणका घरेलु र औद्योगिक ग्राहकको शुल्क घटाइएको स्मरण गर्दै मन्त्री पुनले आगामी वर्ष थप सस्तोमा विद्युत उपलब्ध गराइने उल्लेख गरे ।  खिम्ती जलविद्युत आयोजनाको ५० प्रतिशत शेयर स्वामित्व सरकारमा आएको र आगामी हिउँदभित्रै ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युुत उत्पादन सुरु हुने भएकाले सस्तोमा बिजुली दिन सकिने उनको भनाइ थियो ।

उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले सरकारले औद्योगिकरणलाई प्रामिकतामा राखेको र झापाको दमक, मकवानपुरको मयुरधाप, काभ्रेको पनौती, गोर्खाको च्याङली, तनहुँको चिन्तुटार, चितवनको शक्तिखोर, बाँकेको नौ बस्ता, डुडेझारी र कञ्चनपुरको दैदीलगायत स्थानमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुन लागेकाले विद्युत माग बढ्ने उल्लेख गरे ।  मन्त्री भट्टले उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि धेरै विद्युत खपत गर्ने औद्योगिक क्षेत्रमा न्यूनतम मूल्यमा विद्युत उपलब्ध गराउन आग्रह गरे । उनले विद्युत उत्पादन र खपत बढाउने र पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्दै जाने नीतिअनुसार दुई मन्त्रालयबीच समन्वयात्मक रुपमा काम गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले विद्युत उत्पादनसँगै खपत बढाउन प्रसारण लाइनलगायत पूर्वाधार निर्माणमा विशेष ध्यान केन्द्रित गरेर काम भइरहेको उल्लेख गरे ।  भारत नेपालको जलविद्युतका लागि सम्भावना बोकेको बजार भएको चर्चा गर्दै घिमिरेले त्यसबाट नेपालले फाइदा लिन सक्नुपर्ने बताए ।