काठमाडौं ८ बैशाख । स्थापनाको ४७ वर्षपछि सरकारले सबै क्यासिनो अवैध घोषणा गर्दै आइतबारदेखि बन्द गराएको छ । गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि आइतबार प्रहरीले उपत्यकाका सात क्यासिनोमा ताला मारेको हो। लामो समयदेखि कर वक्यौता र रोयल्टी तिर्न अटेर गर्दै आएका क्यासिनोलाई गत शुक्रबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अवैध र गैरकानुनी घोषणा गरिएको थियो ।

पटक–पटक मौका दिँदा पनि क्यासिनोले पुरानो वक्यौता एवं चालु आथिर्क वर्षको रोयल्टी र जरिवाना नतिरेपछि अवैध घोषणा गरिएको हो। सबै क्यासिनोबाट गरी सरकारले करिब सवा अर्ब रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ।

वक्यौता चुक्ता नगरी अवैध भएका क्यासिनो बन्द गराउन पर्यटन मन्त्रालयले गृहलाई कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही गर्न शुक्रबारै पत्राचार गरेको थियो। त्यहीअनुसार आइतबार गृहले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो। प्रहरी प्रधान कार्यालयले मातहत प्रहरी कार्यालयलाई सबै क्यासिनो बन्द गराउन निर्देशन दिएको थियो । 

‘गृहको पत्रअनुसार वक्यौता चुक्ता नगरेका सबै क्यासिनो बन्द गराएर जानकारी दिन मातहतका प्रहरी कार्यालयलाई निर्देशन दियौं,’ प्रहरी प्रवक्ता गणेश केसीले आइतबार नागरिकसँग भने, ‘त्यसैअनुसार कारबाही भएको छ।’

महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंका प्रवक्ता अर्जुन चन्दले अवैध घोषित राजधानीका सबै क्यासिनोका सञ्चालकलाई बन्द गर्न जानकारी दिइएको बताए। ”आइतबार साँझसम्म राजधानीका सबै क्यासिनो बन्द गराएका छौं,” उनले भने, ”अझै पनि अनुगमन गरिरहेका छौं। कुनै हालतमा खोल्न दिँदैनौं।”

बन्द गराउन गएका प्रहरी र क्यासिनो मजदुरबीच पाँचतारे होटल एभरेस्टस्थित क्यासिनो एभरेस्टका सञ्चालक को भन्ने विवादले सामान्य झडपसमेत भएको थियो। बन्द भए पनि उक्त क्यासिनोको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विवाद जारी छ। मजदुरका अनुसार मनोज सुवेदीले एक वर्षअघि क्यासिनो एभरेस्टको व्यवस्थापन आफ्नो हातमा लिएका थिए।

प्रहरीले होटल सोल्टीस्थित क्यासिनो नेपाल (हाल क्यासिनो माजोङ), क्यासिनो अन्ना, क्यासिनो रोयल, क्यासिनो र्याकड, क्यासिनो भेनस, क्यासिनो तारा (हाल क्यासिनो स्टार) र क्यासिनो एभरेस्ट बन्द गराएको हो। क्यासिनो सांग्रिला तथा क्यासिनो फूलबारी र पोखरा ग्रान्ड भने यसअघि सञ्चालकले नै बन्द गरिसकेका छन्। 

काठमाडौं र पोखरामा रहेका १० क्यासिनो (तीमध्ये तीनवटालाई यसअघि नै सञ्चालकले बन्द गरिसकेका छन्) अवैध भएका थिए। यसअघि सरकारले थपिदिएको १५ दिनको म्याद (२०७० चैत २१) भित्र सम्पूर्ण वक्यौता नतिरे पनि पुन: १५ थपिएको म्यादभित्र पनि कानमा तेल हालेर बसेका क्यासिनो सञ्चालक अहिले भने सरकारको निशानामा परेका हुन्। 

सरकारले २०७० साउन पहिलो साता ”क्यासिनो नियमावली २०७०” जारी गरेपछि पहिलोपटक क्यासिनोलाई पाँच महिनाभित्र वक्यौता तिर्ने म्याद दिएको थियो। उक्त अवधि पूरै बेवास्ता गरेका क्यासिनोलाई फेरि दोस्रोपल्ट चार महिना थपिएको थियो। चैत ७ मा सकिएको दोस्रो म्याद पनि गुजारेका क्यासिनोलाई फेरि सरकारले १५ दिन दिँदै पुन: १५ दिन म्याद दिएको थियो। यो म्याद शनिबार (वैशाख ५) मा सकिएको थियो। तैपनि उनीहरले वक्यौता चुक्ता गरेनन्।

क्यासिनो नियमावली, २०७० को दफा ३७ (१) मा ”नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीले नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले चार महिनाभित्र इजाजतपत्रका लागि निवेदन दिनुपर्ने” उल्लेख छ। त्यसैगरी (२) मा ”उपनियम (१) बमोजिमको म्यादभित्र निवेदन नदिए वा दिए पनि नियमावलीबमोजिम इजाजतपत्र नपाए नियमावली प्रारम्भ हुनुअघि दिइएका इजाजतपत्र स्वत: खारेज भएको मानिने” पनि उल्लेख छ। 

थपिएको म्यादभित्रै केही क्यासिनोले इजाजत नवीकरण गर्न आवेदन दिए पनि नियमावलीअनुसार आवश्यक कागजात पेस गरेका थिएनन् भने धेरैले आवेदन नै दिएका थिएनन्। 

त्यसैगरी ४७ वर्षदेखि स्थापित क्यासिनो व्यवसायलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न तथा कार्यरत मजदुरको रोजगार संरक्षण गर्न सरकार तत्पर रहेको पर्यटन मन्त्रालयको जनाएको छ। 

मन्त्रालयका अनुसार कानुनले निर्धारण गरेको रोयल्टी, वक्यौता राजस्वलगायत आथिर्क विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श र समन्वय जारी छ। क्यासिनो एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान) बाट प्राप्त सुझावलाई सरकारले गहन रपमा अध्ययन गरी यसका प्राविधिक पक्ष एवं यो व्यवसायलाई मर्यादित र व्यवस्थित सञ्चालन गर्न सम्बद्ध पक्षसँग छलफल जारी रहने पनि मन्त्रालयका अधिकारीले जनाएका छन्।

पुरानो वक्यौता उठाउने जिम्मेवारी पाएको अर्थले क्यासिनोहरबाट आथिर्क वर्ष २०६२र६३ देखि २०६९र७० सम्मको ६६ करोड ५३ लाख १० हजार रुपैयाँ उठाउनुपर्छ। तर, अर्थ यो जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै आएको छ।

त्यसमाथि आठ क्यासिनो प्रत्येकको भागमा चालु आथिर्क वर्षको रोयल्टी ४ करोड र जरिवाना १ करोड २० लाख गरी ५ करोड २० लाख जोड्दा ४१ करोड ६० लाख पनि बाँकी छ। यति सबै (१ अर्ब ८ करोड १३ लाख १० हजार रुपैयाँ) चुक्ता गर्न सके भने मात्र उनीहरको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण हुनेछ।

पर्यटन मन्त्रालयले भने चालु आथिर्क वर्षबाट नयाँ क्यासिनो दर्तादेखि पुरानाको नवीकरण र रोयल्टीसम्बन्धी सबै जिम्मेवारी पाएको छ। हालसम्मको सबै वक्यौता तथा चालु आथिर्क वर्षको रोयल्टी र जरिवाना चुक्ता नगर्ने क्यासिनो सञ्चालनमा रोक लगाउनका लागि आवश्यक कारबाही गर्न पर्यटनले यसअघि पनि गृहलाई पत्राचार गरेको थियो। 

पुरानो वक्यौताअनुसार पाँचतारे होटल सोल्टीस्थित क्यासिनो नेपाल (हाल क्यासिनो माजोङ) को सबैभन्दा बढी २६ करोड ६८ लाख र पोखरास्थित होटल फूलबारीमा रहेको क्यासिनो फूलबारीको १६ करोड ८ लाख ६० हजार रुपैयाँ बक्यौता छ। 

त्यसैगरी, पाँचतारे अन्नपूर्ण परिसरमा रहेको क्यासिनो अन्नाको १५ करोड २६ लाख ८० हजार, याक एन्ड यतीस्थित रोयलको ४ करोड ९५ लाख, एभरेस्टस्थित क्यासिनो एभरेस्टको १ करोड ७१ लाख ८० हजार, मल्लस्थित भेनसको ३५ लाख, र्याकडिसनस्थित र्याकडको ३३ लाख ३० हजार, हायातस्थित तारा (हाल स्टार) को २९ लाख र पोखरास्थित पोखरा ग्रान्डमा रहेको क्यासिनो पोखरा ग्रान्डको ८ लाख २० हजार रुपैयाँ छ।