Regarding regulation of nepal-india
विशाल चौतारी समाचार
काठमाडौँ, २०७४ असोज २३ सोमबार । नेपाल र भारतको खुला सिमानालाई व्यवस्थि गर्नका लागि नियम बनाउने भएको छ । आइतबार सकिएको ईपीजीको पाँचौँ बैठकमा खुला सीमालाई नियमन तथा व्यवस्थित गर्न नागरिक परिचयपत्रको बनाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने ठहर दुवै पक्षले गरेका हुन् ।
                                                                                                                                फाइल फाटो

प्रबुद्ध व्यक्ति समूहमा नेपालतर्फ संयोजक रहेका डा. भेषबहादुर थापाले दुई देशबीचको खुला सीमा बन्द गर्ने नभई नियमन र व्यवस्थित गर्ने विषयमा सहमति जुटेको बताए ।
बैठक पछि थापाले भने ‘खुला सीमामा देखिएका विकृति हटाउन सीमा बन्द गर्ने होइन कि नियमनमा जानुपर्छ भन्नेमा हामी करिब करिब निष्कर्षमा पुगेका छौँ । सीमालाई बढी सुरक्षित बनाउनु आवश्यक छ’,। उनका अनुसार भारतका तर्फबाट सीमानजिक सुरक्षा जाँच चौकी राख्ने काम हालैका वर्षमा जारी रहेकाले भारतले सीमा व्यवस्थापनका लागि काम थालिसकेको रूपमा आफूहरूले बुझेको बताए । ‘भारतका तर्फबाट सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि ठाउँ–ठाउँमा नयाँ प्रहरी पोस्ट खडा भएका छन् । उनीहरूले आफ्नो आवश्यकताअनुसार सीमा व्यवस्थापनको काम सुरु गरिसकेका छन्, उनले भने । हवाईमार्गबाट आउन जान दुई मुलुकबीच परिचयपत्रको व्यवस्था भइसकेको छ ।
नेपाल र भारतका नागरिकले एक अर्को मुलुकमा जमिनबाट जाँदा—आउँदा कुनै परिचयपत्र देखाउनुपर्ने बाध्यता छैन । तर, हवाईमार्गबाट यात्रा गर्दा यी दुवै मुलुकका नागरिकले राहदानी वा नागरिकता अनिवार्य रूपमा साथमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
बैठकमा सीमा व्यवस्थापनअन्तर्गत हराएका, मर्मत गर्नुपर्ने र प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने सीमा स्तम्भ, जीपीएस प्रणालीअनुसार सीमालाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा कुराकानी भएको समूहका अर्का सदस्य राजन भट्टराईले बताए ।।
उनले भने ‘अधिकांश ठाउँमा भारतका तर्फबाट दसगजा मिचिएका छन् । केही ठाउँमा नेपालका तर्फबाट पनि मिचिएको पाइन्छ । यस्ता विषयलाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय मान्यताअनुसार समाधान गर्नु आवश्यक छ, यसबारे खुला रूपमा कुराकानी भएको छ’ ।
सबैभन्दा वैज्ञानिक र अन्तर्रा्ष्ट्रिय मान्यताका आधारमा सीमा व्यवस्थापन गर्ने र त्यसरी व्यवस्थापन गर्दा स्थानीय जनतालाई सहजता हुने विषयलाई ध्यानमा राख्नेगरी अघि बढ्न दुवै पक्ष राजी भएको उनले जानकारी दिए । प्रबुद्ध समूहको यसपटकको बैठकमा नेपाल—भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि (१९५०) लाई परिमार्जन गर्न प्रारम्भिक मस्यौदामा सहमति जुटाउने कोसिस भए पनि भारतीय पक्ष हतोत्साहित देखिएको सहभागीले बताए ।
नेपालका लागि असमान मानिएको १९५० को सन्धि परिमार्जनबारे विगतमा पनि भारतसँग पटक—पटक छलफल भए पनि ठोस रूपमा टुंगिन सकेको थिएन । शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा रहेका प्रावधानले नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतामा आँच र्पुयाएकाले सन्धिको खारेजीका लागि नेपालमा लामो समयदेखि आवाज उठ्दै आएको छ । ‘भारत सन्धि परिमार्जनका लागि तयार भएको छ, जुन सकारात्मक छ । अब सन्धि उही अवस्थामा रहँदैन’, थापाले भने । सन्धिमा नेपालले गरेको गुनासा, देखिएका असमानता र सम्भावनालाई सरसल्लाहका आधारमा टुंग्याइने उनले बताए । ‘हामीले सन्धिका सबै धारामा नेपालको हित अनुकूल संशोधनका लागि स्पष्ट रूपमा कुरा राखेका छौँ’, उनले भने ।
भारतसँगको द्विपक्षीय व्यापार र अन्तर्रा्ष्ट्रिय कानुनअनुसार भूपरिवेष्ठित मुलुक नेपालले भारत हुँदै तेस्रो देशमा गर्न पाउने व्यापारका विषयमा छलफल गहन रूपमा भएको त्यस्तै, भारतीय बन्दरगाहमा व्यापारका लागि नेपालले पाउने सुविधा कस्तो हुनुपर्छ भन्नेलगायत विषयमा पनि कुराकानी भएकोे बताए ।