Rs. 11 million for buying a vehicle for the commissioner
विशाल चौतारी समाचार
काठमाडौँ, २०७४ असोज २२ आइतबार । बेला बेला खान पल्केको छ आयोग, चुनावी मैका छोपेर सरकारसँग गाडी किन्ने पैसा लिन्छ। २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनका बेला एक करोड १५ लाख रुपैयाँका दरले पाँचवटा ल्यान्ड क्रुजर गाडी किनिएको थियो । यस्तै २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा चारवटा टोयटा ल्यान्डक्रुजर गाडी आयोगले किनेको थियो । सोही समयमा आयोगका क्षेत्रीय कार्यालयका लागि भन्दै पाँचवटा स्कार्पियो गाडी किनिएको थियो ।
                                                                                                                                 फाइल फोटो

अहिले पनि अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगका प्रमुखसहित सबै पाँच आयुक्तका लागि नयाँ गाडी किन्न ११ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट दिने भएको छ । सबै आयुक्तका लागि एसयुभी ’स्पोटर्स युटिलिटी भेहिकल’ गाडी खरिद गर्ने तयारी गरेको छ ।
चलाखीपूवर्क आयोगले स्थानिय चुनावको मैका छोपेर आयोगले नयाँ गाडी खरिद गर्न सरकारलाई दबाब दिएको थियो । त्यसअनुसार चालु आवको बजेटमा आयोगलाई गाडी किन्न रकम विनियोजन गरिएको थियो । यस्ता गाडी विलासी वर्गका हुन् ।
आयोगसँग पर्याप्त सवारी साधन हुँदाहुँदै नयाँ गाडी खरिद गर्न लागेको हो । आयोगले सुरुमा पाँच गाडी किन्न १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ मागेको थियो । अहिले त्यसलाई घटाएर ११ करोड ६० लाख रुपैयाँ मागेको हो ।
अर्थमन्त्रलयाले गाडी किन्न दिएको यो रकमले प्रत्येक आयुक्तका लागि दुई करोड ३२ लाख रुपैयाँका नयाँ गाडी खरिद गर्न पुग्नेछ । आयोगले नयाँ खरिद गर्ने गाडीको दर्ता, बिमालगायतका लागि थप ३९ लाख रुपैयाँ मागेका छन् ।
आयोगलाई अनावश्यक रुपमा गाडी खरिद गर्न दिएको यो रकम एउटा गाउँपालिकालाई सरकारले दिएको बजेट बराबर हो । चालु आवमा एउटा गाउँपालिकालाई सरकारले औसतमा १० करोड अनुदान दिएको छ ।
बजेटको सहमति दिएसँगै आयोगले गाडी खरिद प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । आयोगले निर्वाचनपिच्छे सरकारलाई दबाब दिएर करोडौंका गाडी खरिद गर्दै आएको छ । आयोगसँग अहिले नै महँगा गाडी छन् । आयोगले गाडी प्रतिस्पर्धाका आधारमा खरिद गरिने बताउँदै आएको छ ।
भारत सरकारले यसपालिको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि भन्दै प्रमुख आयुक्त र चार आयुक्तलाई एउटा एसयुभी कार र चारवटा सेडान कार दिएको छ । भारतले चुनाव प्रयोजनका लागि भनेर ३५ वटा जिप र सातवटा स्कार्पियो जिप पनि उपलबध गराएको छ । अहिले एकजना आयोगका पदाधिकारीले तीनवटासम्म गाडी लिएका छन् ।
आयोगका अधिकारीले वर्षौंदेखिका पुराना गाडी मर्मत गर्दा खर्च धेरै लाग्ने भएकाले नयाँ किन्नुपर्ने अवस्था आएको दाबी गर्दै आएका छन् ।