saindra rai

जीवनभर लाभको पद नलिएका कांग्रेस सभापति शुशील कोइरालाले राजनीतिक जीवनमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन् । तर, कोइराला परिवारको बिडो थाम्न उनलाई ठूलै सकस देखिन्छ । कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन पार्टीभित्रै ठूलो पंक्ति उभिएको छ । जसको शूलबाट फेरि पनि शुशील बच्न सजिलो देखिदैन ।
शुशीललाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न उनका अगाडि तीन पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका र गिरिजाप्रसादसँग भागबण्डा गरेर पार्टी फर्किएका शेरबहादुर देउवा छन् । देउवालाई कोइरालाले सभापतिको चुनाव जितेपनि प्रधानमन्त्रीको बाजी मार्न सजिलो छैन । किनभने देउवाले सबै ठाउँमा ४० प्रतिशत लिएका छन् । तर, कोइरालाको भाग रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंहहरुले सिंगो रहन दिएको छैन ।
१६ बर्षपछि ठूलो दलको हैसियतमा चुनाव जितेको कांग्रेसले बहुमत भने पाएको छैन । जसले अन्य दलसँग सहमति गर्नुपर्ने स्थिति आउँदा त्यसको लाभ देउवा र पौडेललाई मिलेको छ । दोस्रो ठूलो दल रहँदा प्रधानमन्त्रीको दौडमा १७ पटक पराजित पौडेलको माग पनि युक्तिसंगत नै देखिन्छ । पौडेललाई मिलाउँन कोइरालासँग सजिलो विधि छैन । पौडेललाई मिलाउँन देउवालाई पाखा लगाउँन पर्नेछ । यो सजिलो छैन, जसको परिणाम गिरिजाप्रसाद नेतृत्वको कांग्रेसले भोगिसकेको छ । भलै एकता नहुँदासम्म मुलुकमा चुनाव नभएकाले ठूलो क्षतिबाट कांग्रेस जोगिएको थियो ।
यसअघि, बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिष्ठापन गर्ने प्रधानमन्त्रीको लागि प्रस्तावित कोइराला त्यसै हिस्सिएको भर्खरै हो । त्यसको विकल्पमा गठन भएको प्रधानमन्त्री न्यायाधीश खिलराज रेग्मी सरकारले पुन शुशीलकै कोटमा त्यो अवसर पु¥याइदिएको छ । तर, दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले सरकार गठन गर्न औपचारिक आग्रह गर्दा पनि कांग्रेस विवादले सरकार गठन हुन सकेको छैन । यसको कारक भनेको देउवा र पौडेलले शुशीललाई सर्वसहमत नबनाउँनु नै हो । कांग्रेसभित्रको यो परिदृष्यबाट कोइराला परिवारको विरासतबाट कांग्रेसलाई मुक्त राख्न खोजेको देखिन्छ ।

नेकपा एमाले, एमाओवादीलगायतका दलहरुसँग समन्वय, अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ इत्यादी कारणले शुशील नै प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित देखिन्न । यी घटनाहरुको आधारमा आजीवन त्यागी देखिएका शुशीललाई पुन कांग्रेसले शूल चढाउँन लागेको त हैन ? भन्ने आशंका जन्मनु स्वाभाविकै हो । यसरी शुशीललाई शूल चढाउँदा त्यसको लाभ देउवा र पौडेललाई मात्रै नमिल्न सक्छ । कांग्रेस भन्दा २१ सीटले सानो नेकपा एमालेले एमाओवादीसँग सामाजिक रुपान्तरणको नाममा वाम सहकार्यबारे छलफल र सहमति गरिसकेका छन् । अतः कांग्रेसको किचलोले एमालेलाई लाभ पुग्ने प्रष्टै देखिन्छ । जसको आधार सरकार गठनका लागि कांग्रेससँग सहज बहुमत नहुनु नै हो ।
नेपाली राजनीतिमा तेस्रो ठूलो दलले लाभ उठाउँदै आएको नजीर ०५१ र ०६४ चुनावभन्दा टाढा पुग्नु पर्दैन । ६४ सालको चुनावमा तेस्रो दल बनेको एमालेले पहिलो दल एमाओवादी भन्दा लामो समय सरकारको नेतृत्व गरेको थियो । यसको अर्थ कांग्रेस किचलोले एमाओवादीलाई पनि लाभ पुग्न सक्ने देखिन्छ ।
४ मंसिरमा सकिएको चुनावपछि पहिलो बैठक ८ माघका लागि खिलराज सरकारले बोलाएको छ । त्यसपछि १२ माघमा बस्ने बैठकलगत्तै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, प्रधानमन्त्रीलगायतको शक्ति बाँडफाँडको छलफल अघि बढ्नेछ । उक्त समीकरणमा कांग्रेसले जित्नका लागि आन्तरिक एकता महत्वपूर्ण छ, जसले मात्रै अन्य दललाई कज्याएर अघि बढ्न सक्छ । तर, आजीवन त्याग गरेका पार्टी सभापति कोइरालालाई फेरि पनि शूल चढाउँने मनोविज्ञान रोकिएन भने कांग्रेसको हालत अघिल्लो पतकको एमाओवादी जस्तै हुनेमा दुई मत देखिदैन । अघिल्लो पटक एमाओवादी भारी मतले पहिलो दल बनेपनि सम्पूर्ण पद तथा जिम्मेवारी कांग्रेसएमाले गठबन्धनले जितेपछि एमाओवादीसँग नैतिक जिम्मेवारी मात्रै बाँकी रहेको थियो ।
अव, कांग्रेस एक भएर आउँछ वा आन्तरिक लोकतन्त्रको नाममा काटमार गरेर अघि बढ्छ यसैले उसको भावी कार्यदिशा प्रष्ट हुनेछ । जसको फैसला कांग्रेस संसदीय दलको चुनावले निर्धारण गर्नेछ । संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री बन्ने कांग्रेसको नजीरले गर्दा यो चुनावलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । राजनीतिमा उधारो सहमतिले खासै अर्थ नराख्ने भएकाले देउवा र पौडेलले समेत संसदीय दलको नेतामा दावी गर्नु सान्दर्भिक नै देखिन्छ । (लेखक विशाल चौतारीका सम्पादक हुनुहुन्छ)